गोवा सरकारच्या शिक्षण संचालनालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकामुळे विरोधकांकडून टीका झाली आहे. गुरुवारी जारी केलेल्या या निर्देशानुसार, राज्यातील शाळांनी त्यांच्या परिसराभोवती 500-मीटर ड्रग-फ्री झोन राखणे अनिवार्य आहे, जे विद्यार्थ्यांमध्ये ड्रगच्या दुरुपयोगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी देशव्यापी उपक्रमाचा भाग आहे.
परिपत्रकाचे तपशील
या परिपत्रकात म्हटले आहे की नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (NCB), गृह मंत्रालय (MHA), भारत सरकारच्या अंतर्गत, सर्व शैक्षणिक संस्थांना या 500-मीटर ड्रग-फ्री झोनची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याची शिफारस केली आहे. हे सर्व सरकारी, सरकारी सहाय्यक, अनुदानित, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि विशेष शाळांच्या प्रमुखांना या शिफारशीचे पालन करण्यासाठी तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश देते.
“"या संदर्भात, सर्व शाळा प्रमुखांना आवश्यक कार्यवाही करण्याची विनंती करण्यात येत आहे आणि वरील निर्देशांचे कडक पालन सुनिश्चित करण्याची विनंती केली जाते," असे परिपत्रकात म्हटले आहे.
विरोधकांची प्रतिक्रिया
विरोधक पक्षांनी या परिपत्रकावर टीका केली आहे, सरकारची जबाबदारी शाळेच्या गेटवर किंवा "कल्पनात्मक 500 मीटर व्यासपीठावर" थांबू शकत नाही, असा त्यांचा दावा आहे. गिरीश चोडणकर, गोवा प्रदेश काँग्रेस समिती (GPCC) चे अध्यक्ष, 500-मीटर मर्यादेच्या मागे असलेल्या तर्कशास्त्रावर प्रश्न उपस्थित केला:
